गेल्या काही दिवसात आर्थिक क्षेत्रातील बातम्या वाचत असताना खालील काही घडामोडी लक्ष वेधून गेल्या त्या अशा :
१. भारतीय शेअर बाजारात निर्देशकांनी सर्वोच्च पातळी गाठली. शेअर बाजाराचे एकूण मूल्यांकन 3 trillion डॉलरच्या पातळीवर गेले आणि त्याचे भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी(GDP) असलेले गुणोत्तर शंभराच्या पुढे निघून गेले। ( सामान्यत: हे गुणोत्तर ७० ते ८० च्या दरम्यान असते )
२.आरबीआयने मार्च 2021 ला संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारला 99 हजार करोड रुपयाचा डिव्हिडंड घोषित केला.
३. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेकडे तिथल्या 50 हून अधिक वित्तसंस्थांनी 485 बिलियन डॉलर्स एवढी प्रचंड रक्कम शून्य टक्के व्याजदराने ठेवी स्वरूपात ठेवली कारण एवढ्या प्रचंड पैशाचे काय करायचे याची निश्चित रणनीती त्यांच्याकडे नाही.
४. बहुतांश युरोपियन देशात याआधीच व्याजदर हे शून्याच्या खाली आहेत म्हणजे तिथे बँकेत आपल्याला पैसे ठेवायचे असतील तर आपल्याला बँकेला व्याज द्यावे लागते.
५. जपान मधील मध्यवर्ती बँकेने याआधीच अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी अमर्यादित प्रमाणात पैसा छापण्याचे आश्वासन दिलेले आहे आणि त्यातील काही पैशाची ETF माध्यमातून शेअर बाजारात गुंतवणूक देखील चालू केलेली आहे.
सर्व घटनांचा एकत्रित विचार केला तर आपल्याला लक्षात येते की कोरोना महामारीतून जागतिक अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी देशोदेशीच्या मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर कमी करून, अमर्यादित पैसे छापून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याची जी खटपट चालवली आहे त्याचा परिपाक म्हणजे जागतिक शेअर बाजारातील तेजी.
तेजी म्हणजे तरलतेच्या सुनामीचा आविष्कारच ( Liquidity Tsunami) म्हणा हवे तर.
आता तुम्ही विचार कराल याचा तुमच्या माझ्या जगण्याची संबंध आहे का? निश्चितच.
उत्पन्नातून खर्च वजा जाता जी बचत(Savings ) राहते ती आपण वेगवेगळ्या गुंतवणुकीच्या साधनात परतावा(Return ) मिळावा म्हणून ठेवतो. बँक एफ डी ,पोस्टाच्या योजना, शेअर बाजार, विमा योजना, अल्पबचत योजना असे ते काही पर्याय.मध्यवर्ती बँकांनी केलेल्या व्याज दर कपातीमुळे मुद्दल सुरक्षित ठेवून परतावा देणारे जे पारंपारिक गुंतवणुकीचे पर्याय असतात त्यांच्या परताव्यात घट होते. व " आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास"
या म्हणी प्रमाणे महागाई नावाचा राक्षस त्या परताव्यावर डल्ला मारून तो आणखीनच कमी करतो किंवा कधी कधी तो परतावा उणे (निगेटिव्ह) पण होतो.
अशा वेळी मध्यवर्ती बँकांचे हे धुरीण(Policy Makers ) काय भूमिका घेतात ते पाहणे रंजक ठरेल।.
१. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेचे प्रमुख पॉवेल म्हणतात " व्याजदर कमी करून प्रचंड प्रमाणात सरकारी रोखे(Govt Bonds ) विकत घेऊन पैसा मार्केटमध्ये ओतला तरी महागाईचे संकट येणार नाही आणि जरी ते आले तरी ते तात्कालिक स्वरूपाचे असेल(transitory in nature). त्यामुळे पुढील काही महिन्यात किंवा नजीकच्या भविष्यात व्याजदर वाढविण्याची आवश्यकता वाटत नाही."
2. दुसरी गोष्ट भारतातील. RBI ने सरकारला दिलेल्या डिव्हिडंडची घोषणा करताना अजून एक महत्त्वाची माहिती देण्यात आली ती म्हणजे " या पुढे दोन हजार रुपयांच्या नोटांची छपाई होणार नाहीआणि सध्या चलनात असलेल्या २००० च्या नोटा हळूहळू माघारी घेण्यात येतील". त्यासाठी जी कारणे दिली आहेत ती अशी
i ). नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग ,यूपीआय सारख्या प्रणालीमुळे पैसे आदान प्रदान करण्यासाठी उच्च मूल्यांच्या नोटांची गरज नाही.
ii ) महागाई आटोक्यात असल्याने आणि भविष्यात ती फारशी वाढेल असे वाटत नसल्याने उच्च मुल्यांच्या नोटा बंद करण्याची गरज आहे.
साहजिकच व्याजदर खालच्या स्तरावर राहून जास्त परताव्यासाठी गुंतवणूक पर्याय मर्यादित असल्यामुळे शेअर बाजारातील पैशाचा ओघ नजीकच्या भविष्यकाळात तरी कायम राहील असेच एकंदर चित्र आहे.
आपण जे पैसे वापरतो त्याला 'फियाट मनी' म्हणतात. सार्वभौम भारत सरकारने आरबीआयच्या माध्यमातून दिलेली शाश्वती आपल्याकडील कागदाच्या तुकड्याला त्यावर छापलेले मूल्य(Value ) बहाल करते आणि विनिमयाचे साधन(medium of exchange) म्हणून आपण ते वापरू शकतो. यातच खरी मेख आहे. सार्वभौमत्व सरकारला अमर्यादित पैसा छापण्याची मुभा देते. म्हणूनच Demonetization च्या घोषणेत ही शाश्वती काढल्यानंतर चलनातील 500 वा हजाराच्या नोटा कागज का तुकडा बनून गेल्या. असो !
पैसा जर अमर्याद छापला तर त्याचे तुलनात्मक मूल्य कमी होते. पैशाच्या प्रमाणात वस्तू आणि सेवा यांचे उत्पादन झाले नाही तर त्यांच्या किंमती वाढून पैशाची क्रयशक्ती (purchasing Power)कमी होते.
आपल्याला बचतीवर येणारा परतावा कमी ( Low Returns) , आणि आलेल्या परताव्याची क्रयशक्ती( Purchasing Power ) आणखी कमी असा दुहेरी फटका बसतो. हे म्हणजे बचत करणाऱ्या लोकांविरुद्ध कर्ज उभारणी करणाऱ्या आणि अमर्याद पैसा छापणाऱ्या सरकारांनी पुकारलेले युद्धच म्हणा.( War on savers by spenders)
त्यामुळेचं वर्षानुवर्षे जगभरातील लोक अशा एका गुंतवणूक पर्यायाच्या शोधात असतात ज्यामध्ये त्यांनी गुंतवलेल्या पैशाचे मूल्य ( Value ) आणि क्रयशक्ती( Purchasing Power ) अबाधित राहील. या गुंतवणुकीच्या पर्यायासाठी काही मूलभूत गोष्टी महत्त्वाच्या असतात
१. त्याचा पुरवठा मर्यादित असला पाहिजे. मागणी वाढली म्हणून सहज पुरवठा वाढवता येणार नाही.
२. वस्तू रुपात आर्थिक संस्थांच्या बाहेर तो जतन करून ठेवता येईल.
शतकानुशतके हा शोध "सोने" या गुंतवणूक पर्यायाजवळ येऊन थांबतो. त्याचा पुरवठा मर्यादित आहे. नवीन सोन्याचे साठे सापडणे, त्याचे उत्खनन करणे, मायनिंग प्रोसेस हे अत्यंत क्लिष्ट आहे. जगभरातील संस्थात्मक गुंतवणूकदार : मध्यवर्ती बँका, पेन्शन फंड्स, सार्वभौम गुंतवणूक फंडस् तसेच तुमच्या माझ्यासारखे छोटे गुंतवणूकदार सोन्यामध्ये गुंतवणूक करतात. जगभरातील सोने मार्केटची उलाढाल 21 ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास आहे.
जसे फायदे आहेत तसे इतिहासात डोकावले तर यातले धोकेही आपल्या नजरेसमोर येतात. वस्तू रुपात साठवलेले सोने राष्ट्रीय आणीबाणी, आर्थिक मंदी, जागतिक महायुद्ध अशा वेळेला सार्वभौम सरकारने कायदा करून जप्त (Confiscation ) केलेले आहे. त्यामुळे सोन्यातील गुंतवणूक क्रयशक्ती आणि बचत याबाबतीत फायदेशीर असली आणीबाणीच्या प्रसंगात सरकारकडून घेणाऱ्या निर्बंधाची टांगती तलवार त्यावर सदैव असते.
गेल्या काही वर्षांत ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित डिस्ट्रीब्यूटर लीजर पद्धतीने काम करणारी क्रिप्टो करेंसी हा एक गुंतवणूक पर्याय म्हणून उभा राहू पाहत आहे. त्यातील सर्वात प्रसिद्ध म्हणजे बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी डिजिटल गोल्ड म्हणून सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय उभा करत आहे। या बिटकॉईन निर्मात्यांनी त्याचा पुरवठा हा मर्यादित राखणार हे निर्मितीच्या वेळेलाच घोषित केले आहे.(२१ मिलियन इतकीच बिटकॉइन तयार केली जातील )
वैचारिक मतमतांतरे(Polarization ) असलेल्या जगात आता या गोष्टीवरून दोन गट पाहायला मिळतात. एका बाजूला जुनेजाणते लोक सोन्याकडे आकर्षित झाले आहेत. दुसरीकडे मिलेनियम जनरेशनने बिटकॉईनला आपल्या कवेत घेतले आहे. बिटकॉइनने त्याच्या अत्युच्च पातळीवर असताना एक ट्रिलियन डॉलरची मार्केट उलाढाल नोंदवली आहे.
बिटकॉईन किंवा क्रिप्टो करेंसी च्या मूल्यात एका दिवसात होणारे चढ-उतार (Price volatility), विनिमयाचे साधन बनण्याची असमर्थता(medium of exchange) आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा अभाव(lack of Market Makers) यामुळे डिजिटल गोल्ड चा दर्जा मिळवण्यासाठी अजून बराच पल्ला गाठणे गरजेचे आहे. या प्रवासातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे सुपर कम्प्युटिंग मशीन वापरून बिटकॉइन उत्खनन करताना वापरली जाणारी प्रचंड ऊर्जा जी पर्यावरण पूरक गुंतवणूक तंत्राच्या एकदम विरुद्ध आहे। ग्रीन एनर्जी वर बनणारी बिटकॉइन भविष्यात ही दरी भरून काढतीलही. विनिमयाचे साधन म्हणून वापरता येणारी "stable Coins " सारखी नवी क्रिप्टो करेंसी सुद्धा मार्केट मध्ये येईल . Doge coin सारखी क्रिप्टो करेंसी "Clean , Green Energy mining " मुळें भाव खाऊन जाईल.
"फियाट मनी " च्या रूपातील पैशाला आव्हान देणाऱ्या या डिजिट क्रिप्टो करेंसी ला देखील बंदीचा सामना करावा लागेल कारण ते सोने असू ते किंवा क्रिप्टो करेंसी, सार्वभौमत्वाला दिलेले आव्हान पेलविणे कुठल्याही सरकारसाठी अवघडच मग ते "Free Market " तत्व जपणारे पाश्चिमात्य देश असोत कि "communism with Chinese characters" वाला चीन असो .
सध्यातरी प्रसिद्ध कमोडिटी इन्वेस्टर जिम रॉजर म्हणतो तसे " मार्केट मधील तेजी-मंदी चा इतिहास रोचक आहे. "This time it is different" म्हणणारे तेव्हाही होते आत्ताही आहेत. तरलतेने फुगवलेला मार्केटचा फुगा(Liquidity Driven Bubble ) फुटणारच नाही त्याबद्दल जगात बहुतेक सर्व लोकांचे जेव्हा एकमत होते तेव्हा लक्षात ठेवा हीच ती वेळ जेव्हा सामान्य लोकं सोन्याला जवळ करतात".
आता ते सोने "Physical" असावे की "Digital" हाच काय तो आमच्या समोरचा Crisis आहे.
