"मास्तर , गुड मॉर्निंग , काय करायला ?" या प्रश्नाने माझी शनिवार सकाळ चालू झाली। फोनवर आमचा गण्या होता ( म्हणजे आम्ही बालपणीचे दोस्त म्हणून असे बोलू शकतो। सध्याची त्याची ओळख म्हणजे प्रगत शेतकरी गणपतराव दाजी देशमुख ). "काय आपले नेहमीचेच, चहा पितोय "हे माझे गुळमुळीत उत्तर पूर्ण होते ना होते तोच गण्याने पुढचा सवाल टाकला " मास्तर , काय म्हणतय तुमचे घरकाम अणि तुमचा तो गुलाबी पेपर ?" ( लहानपणी शाळेपेक्षा मातीत मन रमत असल्याचे त्याच्या लक्षात आणुन देणारे व त्याच्या आयुष्याला चांगले वळण लावणारे आमचे भिडे मास्तर म्हणजे त्याचे आदराचे स्थान , त्यामुळे शिकलेल्या(?) त्याच्या दोस्तांना "मास्तर " म्हणण्याची त्याची ही खोडसाळ लकब ).
करोना महामारी , त्याच्या बातम्या एवढेच सारखे कानांवर अणि डोळयांवर आदळत असल्याने आज गण्याचा फोन जरा सुखावणारा होता। निसर्गाच्या लहरीवर अणि अडत्यांच्या नफाखोरीशी दोन हात करत ५ एकरात बागायती शेती ,हॉर्टिकल्चर , वर्टीकल फार्मिंग असे विविध प्रयोग करत उत्तम एकरी उत्पादन घेणारा हा आमचा गण्या म्हणजे मूर्तिमंत सकारात्मकता। त्यामुळे त्याच्याशी होणारा संवाद नेहमीच मनाला नवा उत्साह अणि ऊर्जा देऊन जातो।
" माझे Work From Home (WFH)चांगले चालू आहे। एप्रिल पहिल्या आठवड्यापर्यंत खुप काम होते आता जरा या वाढलेल्या lockdown मुळे गोष्टी मंदावल्या आहेत अणि गुलाबी पेपरचे म्हणशील तर जागतिक मंदी , बेरोजगारीची समस्या , असंघटिक क्षेत्रातील कामगारांची होरपळ , लोकांचा जीव वाचवायचा की अर्थव्यवस्थेला चालना द्यायची अशा चक्रव्यूहात अडकलेले सरकार , गुंतवणूकदारात असणाऱ्या भीतीने पडणारा शेअर बाजार अशा सगळ्या नकारात्मक अणि अस्वस्थ करणाऱ्या गोष्टीच। त्यातल्या त्यात सरकारने जाहीर केलेला १.७६ लाख करोडचा मदतनिधि अणि RBI ने जाहीर केलेले पतधोरण, रेशनिंग प्रणालीतून गरीबांसाठी ३ महिन्याचे धान्यवाटप या अपुऱ्या असल्या तरी महत्त्वाच्या घडामोडी या महामारीशी लढ्याची सुरवातच म्हणायची। " माझा हा मोनोलोग संपतो न संपतो तोच..
गण्याने प्रतिप्रश्न केला " मास्तर , तुमच्या शहरांनी मजूर, बांधकाम कामगार , छोटी मोठी कामे करून पोट भरणारे कामगार , इस्त्रीवाले,रिक्षावाले वैगरे लोकांना वाऱ्यावर सोडले। छोट्या उद्योगांनी माना टाकल्या आहेत , त्यांच्यासाठी तुमचे मोदी काय करणार का नाही ? ( "तुमचे मोदी" वरुन गैरसमज करून घेऊ नका कारण गण्यासाठी राजकारण हेच मुळी शेतातील पिकावरील कीडीप्रमाणे आहे। स्वत:च्या फायद्यासाठी काम करणारी समाजावरील कीड म्हणजे राजकारणी अशी त्याची सरळ सोपी व्याख्या। त्याला कारण देखील तसेच। "सहकारच्या " स्वप्नासाठी तत्कालीन पुढारी लोकांबरोबर अत्यंत निष्ठेने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांपैकी एक म्हणजे त्याचे वडील दाजी देशमुख। पण पुढे त्या पुढाऱ्यांच्या बगलबच्चांनी लावलेली सहकारी संस्थांची वाट अणि त्यात झालेला मनस्ताप यामुळे आपली काही जमीन या राष्ट्रकार्यांसाठी (?)गमवावी लागल्याचे दू:ख पण त्यामागे सलते आहे ) या सगळ्या योजना खेड्यातील जनतेसाठी आहेत , शहरात राहून हातावर पोट असणाऱ्यांनी कुठे बोंबलत फिरायचे ते एकदा विचारा तुमच्या सरकारला ?"
वातावरण जरा हलके करण्याचे माझे प्रयत्न निष्फळ ठरवत गण्या म्हणाला " मास्तर , पैसा छापा की हो अणि वाटा की त्या मजुरांना। समदे शहाणे लोक याच वेळेला कसे भंपकपणा करतात काय समजना झालय। तिकडे अमेरिकेत केलेच होते की ते। आले की बाहेर ते काय आर्थिक संकट म्हणतात त्यातून अणि आता पण त्यो ट्रम्प तेच करणार आहे की , मग आपण का मागे राहायचे ?"
ग्रामीण शहाणपणाने शहरी कारकुनी मानसिकतेला केलेला तो रोकडा सवाल होता।
मला क्षणाचीही उसंत न देता गण्या म्हणाला " मास्तर , ते जरा कागदावर मांडा म्हणजे समदया गोष्टी क्लियर होतील उगाच आपले शक्य नाही असे तोंडदेखले म्हणू नका ".
मी पण मग उत्साहाने गण्याला म्हणालो "चल आज सोक्षमोक्ष लावून टाकू अणि बघुया खरेच पैसा छापणे जमेल का ते। "
ते करताना आपल्याला चार गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतील
१. भारतीय अर्थव्यवस्था व त्यातील सरकारी वाटा
२. सरकारचे उत्पन्न अणि खर्च
३. करोनामुळे येणारी मंदी अणि सरकारी उत्पन्नावर/खर्चावर होणारा परिणाम
४. सरकारला काढावे लागणारे कर्ज अणि त्यासाठी लागणारा पैसा
भारतीय अर्थव्यवस्था व त्यातील सरकारी वाटा
- भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार हा २२५ यूनिट* इतका आहे अणि त्यातील केंद्र सरकारचा वाटा आहे २० यूनिट(राज्याचा GST वाटा वजा करून ) अणि सर्व राज्य सरकारांचा वाटा आहे ३० यूनिट। म्हणजे मायबाप सरकारचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा आहे २२ %.
- बाकी बिगर सरकारी क्षेत्रात शेती , उद्योग , सेवा क्षेत्र यांचा समावेश होतो.
(*यूनिट :१ लाख करोड़ )
सरकारचे उत्पन्न अणि खर्च
- केंद्र सरकारचे उत्पन्नाचे मार्ग म्हणजे व्यक्ति अणि संस्था यांच्यावरील कर( Direct tax, Corporation tax) , वस्तू & सेवा कर (GST), पेट्रोल , डिझेल वर लावले जाणारे कर जसे की customs/excise duty ,सरकारी मालकीच्या कंपनी कडून घोषित झालेला लाभांश (Dividend), RBI कडून मिळणारा लाभांश ( Dividend)इ
- राज्य सरकारचे उत्पन्नाचे मार्ग म्हणजे वस्तू & सेवा कर (GST) मधील राज्यांचा वाटा , पेट्रोल , डिझेल वर लावला जाणारा VAT , आपण जे घर खरेदी विक्री करतो त्यावरील मुद्रांक शुल्क ( Stamp Duty), दारू विक्रीवर आकारला जाणारा कर इ।
- खर्चाचे म्हणाल तर आरोग्य , शिक्षण , पायाभूत सुविधा ( रस्ते , रेल्वे , बंदर विकास ), संरक्षण , सरकारी नोकरदार लोकांचे पगार , पेन्शन , लोकानुयायी योजना ( कर्जमाफी ), ग्रामीण रोजगार योजना( मनरेगा ) , खते अणि गॅस वरील सूट, तेल खरेदीसाठी खर्च इ
- केंद्र सरकारचा खर्च आहे २८ यूनिट अणि राज्य सरकारांचा खर्च आहे ३६ यूनिट , म्हणजे केंद्र सरकार आपल्या उत्पन्नापेक्षा ८ यूनिट अणि राज्य सरकारे आपल्या मिळकतीपेक्षा ६ यूनिट जास्त खर्च करत आहेत।
- म्हणजे थोडक्यात सरकारला आपला संसार चालविण्यासाठी एकूण १४ यूनिटचे कर्ज काढावे लागते।
- हे १४ यूनिट जर आपण जर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार जो २२५ यूनिट इतका आहे त्याच्याशी तुलना केली तर तो अर्थव्यवस्थेच्या ६% आहे
- आपण सर्व रोज पेपर मध्ये किंवा बातम्यात "Fiscal Deficit" हा शब्द वारंवार ऐकत असतो। वर उल्लेख केलेला १४ यूनिट किंवा ६% हेच ते Fiscal Deficit.
करोनामुळे येणारी मंदी अणि सरकारी उत्पन्नावर/खर्चावर होणारा परिणाम
- करोना अणि त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी केलेली "Lockdown " किंवा " Social Distancing" सारखे उपाय म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे अणि त्याचे घटक म्हणून आपले जे रहाटगाडगे चालते त्याला दिलेली सक्तीची विश्रांतीच।
- साहजिकच कुठे नोकर कपात , कुठे पगार कपात , कुठे उत्पादन कपात असे पर्याय आखून वेगवेगळ्या कंपन्या या संकटाला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत। त्याची दूसरी बाजू म्हणजे आपल्याला मिळणारा पगार वाढणार नसल्यामुळे किंवा काही ठिकाणी तो कमी होणार असल्याने वस्तु अणि सेवा क्षेत्रात आलेली मरगळ यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे।
- जिथे आपल्याला ७-८% वाढीची सवय होती तिथे भारतीय अर्थव्यवस्था कदाचित १-२ % वेगाने वाढेल किंवा कदाचित २-३ % वेगाने घटेल देखील।
- आता याचा सरकारवर होणारा परिणाम म्हणजे सरकारला कर रुपाने मिळणाऱ्या उत्पन्नात मोठी घट होईल।
- सरकारचे उत्पन्न कदाचित यामुळे ४-५ यूनिट इतके कमी होउ शकेल।
- खर्चावर जर आपण नजर टाकली तर त्यात कपात करण्यासाठी फारशी जागा सरकारकडे नाही उलट सध्या सर्व बातम्या किंवा वृत्तपत्रे , राजकीय पुढारी यांचे संवाद ऐकले तर एक गोष्ट लक्षात येईल ती म्हणजे " कठीण समय येता मायबाप सरकार कामाला येते " अशी मांडणी।
- सरकारने कसा अणि काय खर्च करावा याची "Wishlist" खालील प्रमाणे :
- संभाव्य मंदीमध्ये खासगी कंपनीने नोकर कपात करू नये म्हणून त्यांचे ३-६ महिन्याचे पगार देण्यासाठी सरकारने सहाय्य करावे।
- छोट्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी सरकारने बँकेला आपली गॅरंटी द्यावी म्हणजे समजा उद्या या उद्योगाला कर्जफेड करता आली नाही तर सरकार बँकेला पैसे चुकते करेल।
- शहरे बंद पडल्यामुळे असंघटिक क्षेत्रातील जे कामगार होते त्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत बंद पडले। जो पर्यन्त करोना वर एखादी लस तयार होत नाही तो पर्यन्त पुन्हा त्यांची जीवनगाडी रुळावर येई पर्यन्त त्यांना वर्षाला ५०००-६००० रूपये सरकारने द्यावेत। (वार्षिक खर्च : २-३ यूनिट )
- रेशनिंग प्रणालीतून सध्या देण्यात येणाऱ्या अन्नधान्य वाटपात वाढ करण्यात यावी
- त्याच बरोबर उद्योगांनी देखील आपल्या मागण्या पुढे रेटल्या आहेत
- मंदीचे वातावरण पाहता वस्तू अणि सेवा करात सूट मिळावी
- सरकारकडे जे टॅक्स रिफंडचे पैसे बाकी आहेत त्यांनी ते लवकर कंपन्यांना द्यावेत
- सेवा क्षेत्रातील हॉटेल किंवा टूरिजम वाली जी मंडळी आहेत ती " कर माफीसाठी " मागणी जोरात करू लागली आहेत
- सिनेमा हॉल्स किंवा अम्यूज़मेंट पार्क्स " Entertainment Tax " काही महिन्यापुरता रद्द करावा असा तगादा धरुन आहेत।
वरील घटकांचा बारकाईने विचार केला तर घटणारे उत्पन्न अणि वाढणारे खर्च यांचा बोजा अणि तो मेळ जमविण्यासाठी सरकारची चांगलीच तारांबळ उडणार आहे। साधारणपणे सरकारला २०-२२ यूनिट म्हणजे जवळजवळ अर्थव्यवस्थेच्या १०% इतके कर्ज काढावे लागेल।
जाणकार वाचकांना लक्षात असेल की भारतातील तज्ञ मंडळी सरकारला किमान ३-५ %( अर्थव्यवस्थेच्या ) तरी खर्च करा असे सांगत आहेत ते वरील गोष्टींसाठी। सध्या सरकारने जाहीर केलेली वर उल्लेखलेली मदत आहे ती १. ७६ यूनिट म्हणजे ०.७ % इतकीच।
सरकारला काढावे लागणारे कर्ज अणि त्यासाठी लागणारा पैसा
- " पैशाचे सोंग आणणे महाकठीण " त्यामुळे साहजिकच सरकार समोर पण हाच प्रश्न असणार की लागणारे अजुन कर्ज आपल्याला कोण देणार।
- त्यासाठी मुळातच सरकार पैसा कसे उभे करते ते पाहणे महत्वाचे ठरेल।
- आपण व्यक्ती म्हणून किंवा कंपनी संस्था म्हणून जे उत्पन्न किंवा नफा कमावतात तो बँक , म्यूच्यूअल फण्ड , पोस्ट ऑफिस , इन्शुरन्स कंपनी इ मध्ये गुंतवणुकीसाठी ठेवतात। तो पैसा कर्जे देण्यासाठी वापरला जातो।
- सरकारला पण त्याच कर्ज देणाऱ्या मार्केटमध्ये उतरून कर्ज उभे करावे लागते किंवा RBI कडून थोड्या कालावधीसाठी कर्ज काढावे लागते।
- आता विचार करा देशातील सर्व लोकांच्या ठेवी किंवा गुंतवणूक यांचा जो एकत्रित निधी आहे त्यातून कर्ज उभे करता यावे म्हणून सरकार , तुम्ही-आम्ही , कंपनी असे सर्वच स्पर्धा करत असतो।
- समजा सरकारची कर्जाची गरज वाढली तर दुसऱ्या लोकांना मिळणारी कर्जाची संधी एक तर कमी होणार किंवा त्यांना जास्त व्याज देऊन कर्ज उभारावे लागेल।
- वरील आकड़े पाहिले तर ७-८ यूनिट जास्त कर्ज सरकारला काढावे लागेल। RBI ने नुकताच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की बँकिंग क्षेत्रात कर्ज न देता पडून राहिलेला पैसा ("Excess Liquidity") हा ६-७ यूनिट आहे।
- समजा बँकेने ठरविले की सर्व पैसा सरकारला कर्ज म्हणून द्यायचा तर अर्थव्यवस्थेतील जे बाकीचे घटक आहेत जसे शेतकरी , उद्योजक किंवा सेवा क्षेत्रातील कंपनी यांना त्यांचा व्यवसाय करण्यासाठी पुरेसे भांडवल मिळणार नाही। ते अर्थव्यवस्थेसाठी अजून घातक ठरेल।
पैसा छापायचा का ?
- अशा परिस्थितीमध्ये सरकारकडे दोन पर्याय असतात एक तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातून पैसे उचलायचे किंवा सरकारने कर्ज काढण्यासाठी उभारलेले बॉन्ड्स (रोखे ) RBI ने खरेदी करायचे।
- कर्जाचा डोंगर अणि करोनाचे संकट यामुळे ज्याला आपण Credit रेटिंग म्हणतो ते कमी होत असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातून पैसे उभे करणे खर्चीक ठरते।
- त्यामुळे शेवटचा मार्ग उरतो तो म्हणजे सरकारने कर्ज काढण्यासाठी उभारलेले बॉन्ड्स (रोखे ) RBI ने खरेदी करणे म्हणजेच तांत्रिक भाषेत "deficit monetisation" अणि आमच्या गण्याच्या भाषेत " मास्तर पैसा छापा "
- थोडक्यात RBI सरकारने कर्ज काढण्यासाठी उभारलेले बॉन्ड्स खरेदी करते अणि तेवढ्या रकमेच्या नोटा छापते।
- यामुळे बाकी क्षेत्रातील कर्जदार बँके कडून किंवा बाजारातून कर्ज उभारू शकतात।
- वरील माहितीप्रमाणे कदाचित RBI ७-८ यूनिट इतके पैसे छापू शकते
- साहजिकच प्रश्न येतो की एवढे सोपे आहे तर दरवर्षी असेच पैसे का छापत नाही त्याचे कारण जास्त पैसे जर अर्थव्यवस्थेत आले तर महागाई वाढू शकते अणि आपल्या रुपयाचे अवमूल्यन होऊ शकते कारण किती पैसे छापायचे हे RBI कडे असणाऱ्या सोने अणि विदेशी मुद्रा साठा(Foreign Currency Reserve) यावर अवलंबून असते।
- सध्या मंदीमुळे पैसे जास्त दिले तर लोक खर्च करतील अणि अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल त्यामुळे शेवटचा पर्याय म्हणून RBI पैसा छापू शकते।
"मास्तर , आता डोसक्यात फीट बसल बघा , आता जाऊन सांगतो पारावार बसलेल्या दोस्तांना अणि आपल्या शेतात काम करणाऱ्या मजूरांना की सरकार पैसे वाटणार आहेत काळजी करू नका।" माझे बोलणे पूर्ण होण्या आधीच गण्याने निर्णय जाहीर करून टाकला देखील।
"बर मास्तर आता ठेवतो फ़ोन , शेतात कामाला जायचे आहे , lock down मुळे मागणी वाढली आहे नव्ह का। तुला अणि वहिनीला काय पाहिजे असेल तर सांग , आपला ट्रक येणारच आहे पुण्याला। काळजी घ्या । "
गण्याचा फोन झाला तरी मन मात्र त्याच विचारात होते। साधारणपणे १९८९ मध्ये सोविएत यूनियनचा पाडाव झाल्यानंतर जग एक खांबी तंबू बनले होते। त्याचे राजकीय नेतृत्व होते अमेरिकेकडे अणि वैचारिक, आर्थिक बैठक होती " भांडवलशाही " अणि त्याचा प्रचार अणि प्रसार केला तो " जागतिकीकरणाने ".
देशादेशांमध्ये जर वस्तू अणि सेवांचे दळणवळण झाले तर एकमेकांचे हेवेदावे , भांडणे , युद्ध कमी होऊन जागतिक शांतता नांदेल या उदात्त हेतूने चालू झालेली ही प्रक्रिया पुढे भांडवलशाही अणि नफेखोरी यांच्या जाळ्यात सापडून विषमतेचे आगार बनली। जिथे जिथे कच्चा माल किंवा स्वस्त कामगार मिळतो ते सर्व देश या जगाला कवेत घेणाऱ्या उत्पादन साखळीचे घटक बनले।दळणवळणाच्या सुविधा , तंत्रज्ञानाची क्रांती यामुळे जागतिक बाजारपेठ आकाराला आली। एकीकडे याचा लाभार्थी असलेला नव मध्यम वर्ग उदयाला आला , तर दुसरीकडे कष्टकरी वर्ग , मजूर हातातील मोजके काम अणि डोळ्यात " फळे रसाळ गोमटी " च्या धर्तीवर चांगल्या जीवनशैलीचे स्वप्न घेऊन दिवस ढकलत राहिला ।
करोना किंवा यासारख्या मानवाच्या अस्तित्वाला आव्हान देणाऱ्या घटना घडल्या की ही विषमता डोळ्याला खुपते। त्याचे सध्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे " Work Form Home" class & हातावर पोट असणारा "Working class". असा भेद।
अशी विषमतेने सुपीक झालेली जमीन अणि त्याला मिळालेले "राष्ट्रवादाचे " खत यामुळे मग " MAGA (Make America Great Again) किंवा Brexit अशी पिके बहरतात। गंमत म्हणजे भांडवलशाहीचे अपत्य असणाऱ्या या विषमतेशी लढण्यासाठी आयुधे वापरली जातात ती साम्यवादी विचारशैलीची। ती म्हणजे " राष्ट्रवाद ", " लोकानुयायी योजना ".
करोनापूर्वी देखील अशा अस्थिर वातावरणात अणि नवनवीन तंत्रज्ञानामुळे (AI, Machine learning, Robotics etc.) निर्माण होणाऱ्या बेकारीला तोंड देण्यासाठी किमान उत्पन्नाची काही तरी सोय अशा कामगारांसाठी करावी अशी मागणी जोरात होतीच। त्याला आता जागतिक पातळीवर अधिक बळ मिळेल। ती मागणी म्हणजेच "UBI: Universal basic Income". तुम्ही काम करा किंवा करु नका जर तुम्ही असंघटिक क्षेत्रात असाल अणि कर भरत नसाल तर महिन्याला मायबाप सरकार तुमच्या खात्यात ठराविक रक्कम जमा करेल।
पैसे छापून त्यातील मोठा वाटा जर भारत सरकार अशा हेतूने खर्च करणार असेल तर Universal basic Income च्या मार्गाकड़े वाटचालच म्हणावी लागेल।
देशादेशांमध्ये जर वस्तू अणि सेवांचे दळणवळण झाले तर एकमेकांचे हेवेदावे , भांडणे , युद्ध कमी होऊन जागतिक शांतता नांदेल या उदात्त हेतूने चालू झालेली ही प्रक्रिया पुढे भांडवलशाही अणि नफेखोरी यांच्या जाळ्यात सापडून विषमतेचे आगार बनली। जिथे जिथे कच्चा माल किंवा स्वस्त कामगार मिळतो ते सर्व देश या जगाला कवेत घेणाऱ्या उत्पादन साखळीचे घटक बनले।दळणवळणाच्या सुविधा , तंत्रज्ञानाची क्रांती यामुळे जागतिक बाजारपेठ आकाराला आली। एकीकडे याचा लाभार्थी असलेला नव मध्यम वर्ग उदयाला आला , तर दुसरीकडे कष्टकरी वर्ग , मजूर हातातील मोजके काम अणि डोळ्यात " फळे रसाळ गोमटी " च्या धर्तीवर चांगल्या जीवनशैलीचे स्वप्न घेऊन दिवस ढकलत राहिला ।
करोना किंवा यासारख्या मानवाच्या अस्तित्वाला आव्हान देणाऱ्या घटना घडल्या की ही विषमता डोळ्याला खुपते। त्याचे सध्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे " Work Form Home" class & हातावर पोट असणारा "Working class". असा भेद।
अशी विषमतेने सुपीक झालेली जमीन अणि त्याला मिळालेले "राष्ट्रवादाचे " खत यामुळे मग " MAGA (Make America Great Again) किंवा Brexit अशी पिके बहरतात। गंमत म्हणजे भांडवलशाहीचे अपत्य असणाऱ्या या विषमतेशी लढण्यासाठी आयुधे वापरली जातात ती साम्यवादी विचारशैलीची। ती म्हणजे " राष्ट्रवाद ", " लोकानुयायी योजना ".
करोनापूर्वी देखील अशा अस्थिर वातावरणात अणि नवनवीन तंत्रज्ञानामुळे (AI, Machine learning, Robotics etc.) निर्माण होणाऱ्या बेकारीला तोंड देण्यासाठी किमान उत्पन्नाची काही तरी सोय अशा कामगारांसाठी करावी अशी मागणी जोरात होतीच। त्याला आता जागतिक पातळीवर अधिक बळ मिळेल। ती मागणी म्हणजेच "UBI: Universal basic Income". तुम्ही काम करा किंवा करु नका जर तुम्ही असंघटिक क्षेत्रात असाल अणि कर भरत नसाल तर महिन्याला मायबाप सरकार तुमच्या खात्यात ठराविक रक्कम जमा करेल।
पैसे छापून त्यातील मोठा वाटा जर भारत सरकार अशा हेतूने खर्च करणार असेल तर Universal basic Income च्या मार्गाकड़े वाटचालच म्हणावी लागेल।
